Answer: 25वां संशोधन अधिनियम 1971
Notes: 1971 के 25वें संशोधन अधिनियम ने संपत्ति के मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया। इसने भारत सरकार को सार्वजनिक उपयोग के लिए उचित मुआवजे के साथ निजी संपत्ति के अधिग्रहण की अनुमति दी, जिसका निर्धारण संसद द्वारा किया जाना था।
