केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने Vivad Se Vishwas योजना की समय सीमा 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी है जो पहले 31 दिसंबर 2024 थी। यह योजना केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित की गई थी। Vivad Se Vishwas योजना अप्रत्यक्ष करों के लिए 2019 की Sabka Vishwas योजना पर आधारित है। यह विवादित कर, ब्याज और दंड के निपटान की सुविधा प्रदान करती है। यह योजना आयकर अधिनियम के तहत घोषणा में शामिल मामलों के लिए अभियोजन से भी छूट देती है।
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