दिसंबर 1977 में जनता सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थानों पर एक समिति गठित की। इस समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और देश में कमजोर पड़ते पंचायती राज प्रणाली को पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए 132 सिफारिशें दीं। इस रिपोर्ट के परिणामस्वरूप कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने नया कानून पारित किया।
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