प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने PAN 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। PAN 2.0 एक ई-गवर्नेंस पहल है जो करदाता पंजीकरण सेवाओं को उन्नत करने और PAN/TAN सेवाओं के डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने के लिए है। यह प्रोजेक्ट मौजूदा PAN/TAN सिस्टम को एकीकृत और उन्नत करेगा, जिसमें PAN सत्यापन सेवाएं शामिल हैं। इसका उद्देश्य पहुंच में आसानी, सेवा वितरण, डेटा संगति और पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रियाओं में सुधार करना है। यह प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया दृष्टिकोण का समर्थन करता है, PAN को सरकारी डिजिटल सिस्टम में एक सामान्य पहचानकर्ता बनाता है और सुरक्षा और चपलता के लिए बुनियादी ढांचे का अनुकूलन करता है।
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