Answer: 2022-23
Notes: भारतीय सरकार ने GDP गणना के लिए आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2022-23 करने का निर्णय लिया है। मंत्री राव इंदरजीत सिंह द्वारा की गई इस घोषणा का उद्देश्य संरचनात्मक आर्थिक बदलावों को प्रतिबिंबित करना और सटीक आर्थिक डेटा सुनिश्चित करना है। इस संशोधन में भारतीय रिजर्व बैंक, राज्य सरकारों और शैक्षणिक जगत के सदस्यों वाली सलाहकार समिति ACNAS मदद करेगी, जो 2026 की शुरुआत तक पूरा होने की उम्मीद है। नियमित अपडेट अंतरराष्ट्रीय आर्थिक डेटा संग्रह प्रथाओं के साथ मेल खाते हैं।
