साल 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। यह सबसे पहले बंगाल, बिहार और ओडिशा में लागू हुआ और बाद में मद्रास व वाराणसी में भी इसे अपनाया गया। यह ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाली ज़मींदारों के बीच राजस्व तय करने का एक समझौता था। इसमें 89% राजस्व सरकार को देना अनिवार्य था और 11% हिस्सा ज़मींदारों के पास रहता था। भुगतान तय तिथि पर सूर्यास्त से पहले करना होता था, इसलिए इसे 'सूर्यास्त क़ानून' भी कहा जाता है।
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