सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
हाल ही मे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी राष्ट्रीय आयोग (NCSK) के लिए तीन साल के विस्तार को मंजूरी दी। इसे 1994 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993 के तहत स्थापित किया गया था, लेकिन 2004 में यह एक गैर-वैधानिक निकाय बन गया। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका उद्देश्य सफाई कर्मचारियों की स्थिति की जांच करना और कल्याण सिफारिशें करना है। यह मौजूदा कल्याण कार्यक्रमों का मूल्यांकन करता है, शिकायतों का निपटारा करता है और 2013 के हाथ से मैला ढोने वाले रोजगार निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम की निगरानी करता है।
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