असम में विपक्ष ने 'डी' (संदिग्ध) मतदाताओं की स्थिति पर चिंता जताई और राज्य के एकमात्र निरुद्ध केंद्र को बंद करने की मांग की। डी-वोटर वे लोग होते हैं जो अपनी भारतीय नागरिकता साबित नहीं कर पाए और जिनके मामले विदेशी न्यायाधिकरणों में लंबित होते हैं। यह अवधारणा विशेष रूप से असम से जुड़ी है, जहां प्रवासन और नागरिकता प्रमुख राजनीतिक मुद्दे हैं। भारत के चुनाव आयोग ने 1997 में डी-वोटर श्रेणी शुरू की थी। इन मतदाताओं की नागरिकता की पुष्टि न होने तक वे न तो मतदान कर सकते हैं और न ही चुनाव लड़ सकते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 में 'संदिग्ध मतदाता' की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। डी-वोटर पर निर्णय एक निश्चित समय सीमा के भीतर लिया जाना चाहिए और यदि वे विदेशी नागरिक पाए जाते हैं तो उन्हें देश से निकाला या निरुद्ध किया जा सकता है।
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