बंदर, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय
केंद्रीय बंदर, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्र्यांनी वन नेशन-वन पोर्ट प्रक्रिया (ONOP) सुरू केली. देशातील प्रमुख बंदरांमध्ये कार्यपद्धती एकसमान करण्यासाठी हा उपक्रम राबवला जात आहे. यामुळे दस्तऐवजीकरणातील विसंगती दूर होतात, कार्यक्षमता वाढते, खर्च कमी होतो आणि विलंब टाळला जातो. मंत्रालयाने कंटेनर ऑपरेशनसाठी आवश्यक कागदपत्रांची संख्या 143 वरून 96 पर्यंत 33% ने कमी केली. मोठ्या मालवाहतुकीसाठी आवश्यक कागदपत्रे 150 वरून 106 पर्यंत 29% ने घटवली.
This Question is Also Available in:
Englishहिन्दीಕನ್ನಡ