राज्य निगमों, व्यापारिक और विनिर्माण योजनाओं तथा परियोजनाओं की आय और व्यय से संबंधित लेखा विवरण की जांच करना।
लोक लेखा समिति सरकार के विनियोग और वित्त लेखों तथा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। यह सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक धन संसद के निर्णय के अनुसार खर्च किया गया है और अपव्यय, फिजूलखर्ची, नुकसान या निरर्थक व्यय के मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करती है। भारतीय विदेश सेवा केंद्रीय सेवाओं के अंतर्गत आती है।
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