भारत सरकार ने जून 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया था। इसका उद्देश्य देश में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंधों और शक्तियों के संतुलन की समीक्षा करना था और भारतीय संविधान के दायरे में सुधार सुझाना था। इस आयोग का नाम इसके अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस राजिंदर सिंह सरकारिया के नाम पर रखा गया था। समिति के अन्य दो सदस्य श्री बी शिवरमन और डॉ. एस आर सेन थे।
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