साइमन कमीशन की सिफारिशों के परिणामस्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1935 बना। इस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था की लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं। इसका अर्थ था कि सरकार भारतीय समुदाय के प्रति उत्तरदायी होगी न कि लंदन के प्रति।
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