भारत में कागज रहित विधायी प्रक्रिया अपनाने के लिए दिल्ली 28वीं विधानसभा बनी। नागालैंड ने 2022 में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) लागू करने वाला पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया। दिल्ली विधानसभा ने 22 मार्च 2025 को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की उपस्थिति में हुआ। NeVA डिजिटल इंडिया पहल के तहत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "वन नेशन वन एप्लिकेशन" विजन को साकार करने के लिए विकसित किया गया है। इसका संचालन केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
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