दिल्लीने पेपरलेस विधीमंडळ प्रक्रिया स्वीकारत नॅशनल ई-विधान ॲप्लिकेशन (NeVA) अवलंबणारे भारतातील 28 वे विधीमंडळ बनले. 2022 मध्ये नागालँड हे NeVA लागू करणारे पहिले राज्य होते. दिल्ली विधानसभेने 22 मार्च 2025 रोजी संसदीय कार्य मंत्रालय आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकारसोबत सामंजस्य करार (MoU) केला. हा करार नवी दिल्लीत केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू आणि दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता यांच्या उपस्थितीत झाला. NeVA हे डिजिटल इंडिया उपक्रमांतर्गत तयार केलेले डिजिटल व्यासपीठ आहे, जे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'वन नेशन, वन ॲप्लिकेशन' या दृष्टिकोनाच्या पूर्ततेसाठी विकसित करण्यात आले आहे. याचे व्यवस्थापन केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालयाकडून केले जाते.
This Question is Also Available in:
Englishಕನ್ನಡहिन्दी