2007 में स्थापित पुंछी समिति का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के वितरण की समीक्षा करना था। इसने सुझाव दिया कि पूर्व-चुनाव गठबंधनों को एकल राजनीतिक इकाई के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, जिससे गठबंधन नेता को बहुमत प्राप्त होने पर मुख्यमंत्री बनने की अनुमति मिल सके। इस समिति की सिफारिशों ने भारत में बाद की राजनीतिक रणनीतियों को प्रभावित किया है।
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