प्रधानमंत्री की सलाह पर
लोकसभा का विघटन यानी सदन का जीवन समाप्त होना। यह या तो संविधान के अनुच्छेद 85(2)(b) के तहत राष्ट्रपति के आदेश से होता है या फिर पहली बैठक की निर्धारित तिथि से पांच वर्ष की अवधि पूरी होने पर। संविधान के अनुच्छेद 83(2) और 85(2) लोकसभा के कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसके विघटन का प्रावधान करते हैं। राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा भंग कर सकते हैं। हालांकि, यदि प्रधानमंत्री बहुमत खो देते हैं, अपना बहुमत साबित करने में असमर्थ होते हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है या वे संसद का सामना नहीं कर रहे होते और राष्ट्रपति के पास यह प्रमाण होता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगी।
This Question is Also Available in:
English