Answer: इनमें से कोई नहीं
Notes: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि से लिया जाता है और यह गैर-मतदानीय व्यय होता है। वेतन में कटौती केवल तभी हो सकती है जब देश में वित्तीय आपातकाल लागू हो। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति घोषित करते हैं, तो फिर विकल्प A सही क्यों नहीं है? इसका कारण यह है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं, लेकिन इसे 2 महीने के भीतर संसद से अनुमोदित कराना आवश्यक होता है।
