त्रिपुरा, कैबिनेट सचिवालय के नेतृत्व में संचालित राष्ट्रीय अनुपालन कटौती एवं विनियमन पहल के विनियमन-मुक्ति चरण-II के अंतर्गत सभी प्राथमिकता क्षेत्रों को पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। त्रिपुरा, सुधार कार्यक्रम के चरण-I और चरण-II दोनों के अंतर्गत सभी 51 प्राथमिकता क्षेत्रों को पूरा करने वाला भी पहला राज्य है। इन सुधारों का उद्देश्य अनुपालन बोझ को कम करना, स्वीकृति प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना तथा व्यापार करने में सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देना था।
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