Answer: एअरक्राफ्ट कायदा, 1934
Notes: राज्यसभेने भारतीय वायुवाहन विधेयक 2024 मंजूर केले, ज्याने लोकसभेच्या पूर्वीच्या मान्यतेनंतर एअरक्राफ्ट कायदा 1934 ची जागा घेतली. हे विधेयक विमानांच्या डिझाइन, उत्पादन, ऑपरेशन, विक्री आणि संबंधित बाबींचे नियमन करते आणि एअरक्राफ्ट कायद्याची मूलभूत रचना कायम ठेवते. रेडिओटेलिफोन ऑपरेटरच्या प्रतिबंधित प्रमाणपत्राचे प्रमाणन दूरसंचार विभागाकडून नागरी विमानचालन महासंचालनालयाकडे (DGCA) हलवले जाते, ज्यामुळे विमानचालन प्रक्रियेत सुलभता येते. विमानांच्या डिझाइन आणि संबंधित सुविधांचे नियमन करण्यासाठी DGCA ला विस्तारित अधिकार मिळतात. दंडाच्या निर्णयांसाठी दुसऱ्या स्तरावरील अपीलमुळे तक्रारींचे निवारण अधिक चांगले होते.
