सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालत
ब्रिटिश संसद ने 16 अगस्त 1861 को भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया, जिसके तहत प्रेसीडेंसी नगरों के सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों का विलय कर उन्हें कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया।
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