केरळ हे भारतामध्ये ऑनलाइन स्थायी लोक अदालती सेवा सुरू करणारे पहिले राज्य ठरले आहे. स्थायी लोक अदालतीचे आयोजन 1987 च्या विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियमाच्या कलम 22-B अंतर्गत केले जाते. याला 1908 च्या दिवाणी प्रक्रिया संहितेप्रमाणे दिवाणी न्यायालयासारखीच शक्ती आहे. हे सार्वजनिक उपयुक्तता सेवा जसे की वाहतूक, पोस्टल आणि तार यासंबंधीच्या वादांचे समेट आणि निपटारा करण्यासाठी एक अनिवार्य पूर्व-विवाद यंत्रणा म्हणून कार्य करते. दिलेला निकाल अंतिम आणि सर्व संबंधित पक्षांवर बंधनकारक असतो.
This Question is Also Available in:
Englishಕನ್ನಡहिन्दी