सहायक संधि की नीति लॉर्ड वेलेजली ने शुरू की थी, जो 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। अपने कार्यकाल की शुरुआत में उन्होंने रियासतों के मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई, लेकिन बाद में सहायक संधियों की नीति लागू की। इस नीति ने भारत में ब्रिटिश विस्तार में अहम भूमिका निभाई।
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