भारत सरकार अधिनियम, 1935
भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने प्रांतों को प्रशासनिक रूप से स्वायत्त इकाइयों के रूप में कार्य करने की अनुमति दी। इसने प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, जिसमें गवर्नर को प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर कार्य करना आवश्यक था।
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