Answer: महसूल विभाग
Notes: वाणिज्य विभागाने निर्यात केलेल्या उत्पादनांवरील शुल्क आणि करांची परतफेड (RoDTEP) योजनेअंतर्गत सुधारित अनुसूची जारी केली आहे. ही सुधारणा RoDTEP दरसूचीला सीमाशुल्क दर कायदा, 1975 अंतर्गत वित्त कायदा, 2026 द्वारे करण्यात आलेल्या अद्यतनांशी सुसंगत करते. ही योजना 2021 मध्ये सुधारित परकीय व्यापार धोरण 2015–20 अंतर्गत सुरू करण्यात आली होती. जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या ‘मर्चंडाईज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम’च्या जागी ही योजना आणण्यात आली. या योजनेचा उद्देश इतर यंत्रणांद्वारे परत न मिळणारे छुपे कर आणि शुल्क परत करणे हा आहे. यामध्ये निर्यात वस्तूंच्या उत्पादन आणि वितरण प्रक्रियेत लागणाऱ्या करांचा समावेश होतो. या योजनेचे प्रशासन वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत महसूल विभागाद्वारे केले जाते.
