लॉर्ड रिपन के समय सिविल सेवा के लिए न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई थी। पहला फैक्ट्री अधिनियम 1881 में पारित हुआ। वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम 1881 में रद्द कर दिया गया। शिक्षा सुधारों के लिए 1882 में हंटर आयोग का गठन किया गया।
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