महान्यायवादी सरकार के सदस्य होते हैं लेकिन मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होते। उन्हें सभी सरकारी विधेयकों के मसौदे पर सलाह के लिए बुलाया जाता है। वे सरकारी विभागों को कानूनी मामलों पर मार्गदर्शन देते हैं और न्यायालय से जुड़े कई कार्यों की जिम्मेदारी निभाते हैं।
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