भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य सरकार को विधिक मामलों पर परामर्श देने और उच्च न्यायालय में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए की जाती है। महान्यायवादी केंद्र सरकार के लिए कार्य करते हैं। विधि मंत्री विधि विभाग का नेतृत्व करते हैं और राज्यपाल की भूमिका औपचारिक होती है। झारखंड राज्य बार काउंसिल तथा महाधिवक्ता की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, श्री राजीव रंजन वर्तमान में झारखंड के महाधिवक्ता हैं।
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