हाल ही मे वित्त मंत्रालय वन स्टेट-वन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) नीति शुरू कर रहा है, जिससे आरआरबी की संख्या 43 से घटाकर 28 की जा रही है ताकि दक्षता बढ़ाई जा सके और लागत कम हो सके। यह आरआरबी के चौथे चरण के विलय का हिस्सा है, जिसमें 15 आरआरबी को कई राज्यों में मिलाया जाएगा। आंध्र प्रदेश में चार आरआरबी हैं, जहां बड़े पैमाने पर पुनर्गठन होगा, जबकि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में तीन-तीन आरआरबी का भी विलय होगा। बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान जैसे राज्यों में दो-दो आरआरबी का विलय होगा। आरआरबी को 1976 के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम के तहत किसानों, कारीगरों और श्रमिकों के लिए ग्रामीण ऋण समर्थन के लिए बनाया गया था।
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