भारत सरकार अधिनियम 1858
भारत सरकार अधिनियम 1858 या भारत में सुशासन अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। इसने नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के स्थान पर भारत सचिव की नियुक्ति की, जो कैबिनेट के अधीन रहते हुए भारत में नीति निर्धारण और प्रशासनिक अधिकार का प्रमुख स्रोत बना।
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