केंद्रीय सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए 'जलवाहक' योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, सड़क और रेल यातायात को आसान बनाना और व्यापार की संभावनाओं को खोलना है। जो कार्गो मालिक 300 किमी से अधिक की दूरी जलमार्ग के माध्यम से परिवहन करते हैं, उन्हें परिचालन लागत पर 35% तक की प्रतिपूर्ति मिल सकती है। यह योजना तीन वर्षों तक चलेगी और प्रमुख शिपिंग कंपनियों और व्यापार संगठनों को लक्षित करती है। यह राष्ट्रीय जलमार्ग 1, 2 और 16 पर परिवहन को बढ़ावा देती है। इस योजना को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) और अंतर्देशीय और तटीय शिपिंग लिमिटेड (आईसीएसएल) द्वारा लागू किया गया है।
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