1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पांच विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, जिनमें (a) शिक्षा, (b) वन, (c) तौल और माप, (d) वन्यजीव और पक्षी संरक्षण, तथा (e) न्याय प्रशासन शामिल थे। इसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों की संरचना और संगठन भी शामिल था। 1976 से पहले शिक्षा पूरी तरह से राज्य का विषय थी और केंद्र सरकार केवल परामर्शदाता की भूमिका निभाती थी।
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