जनवरी 1957 में भारत सरकार ने एक समिति नियुक्त की, जिसका उद्देश्य 1952 में शुरू हुए सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में शुरू हुई राष्ट्रीय विस्तार सेवा की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना और उन्हें बेहतर बनाने के उपाय सुझाना था।
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