Answer: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
Notes: भारत सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग के तेजी से बढ़ते क्षेत्र को विनियमित करने के लिए ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन अधिनियम, 2025 के तहत ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण ऑफ इंडिया (OGAI) की स्थापना की है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अधीन कार्य करता है और 1 मई, 2026 से परिचालन में आएगा। यह प्राधिकरण पंजीकरण और वर्गीकरण प्रणाली लागू करके ई-स्पोर्ट्स सहित ऑनलाइन खेलों के लिए एक केंद्रीय नियामक के रूप में कार्य करेगा। यह निर्धारित करेगा कि कोई खेल ‘मनी गेम’ की श्रेणी में आता है या नहीं, तथा ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित सार्वजनिक शिकायतों का निपटान भी करेगा।
