आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2025-26 में विकास दर 6.3-6.8% रहने का अनुमान है, जो मजबूत बाहरी खाता, वित्तीय समेकन और स्थिर निजी खपत से प्रेरित है। यह भविष्य में घरेलू विकास कारकों को बाहरी कारकों से अधिक महत्वपूर्ण मानता है। सर्वेक्षण में व्यक्तियों और संगठनों की आर्थिक स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विनियमन और सुधारों की आवश्यकता बताई गई है। 2024-25 में भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान है, जो चार वर्षों में सबसे धीमी है। वैश्वीकरण के घटने का मतलब है कि भारत को भविष्य की वृद्धि के लिए अपने जनसांख्यिकीय लाभांश और मजबूत घरेलू बैलेंस शीट का लाभ उठाना होगा।
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