Answer: अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह
Notes: हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 2011 के आइलैंड्स प्रोटेक्शन ज़ोन (IPZ) अधिसूचना के तहत स्वीकृत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की वैधता बढ़ाई है। IPZ, 2011 में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित हुआ था और इसका उद्देश्य अंडमान-निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपों की पारिस्थितिकीय सुरक्षा करना है। यह मुख्य भूमि के लिए लागू CRZ जैसा ही है।
