Answer: मोरारजी देसाई
Notes: अनुच्छेद 340 के तहत मोरारजी देसाई सरकार ने 1979 में बी. पी. मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया। इसका उद्देश्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करना और उनके उत्थान के लिए सुझाव देना था। आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 3743 जातियों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग माना। आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27% सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सिफारिश की, जिससे कुल आरक्षण (SC, ST और OBC) 50% हो गया। इसके दस साल बाद 1990 में वी. पी. सिंह सरकार ने OBC के लिए 27% सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू किया।
