Answer: उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
Notes: उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), भारत सरकार ने हाल ही में पेटेंट (संशोधन) नियम 2021 लागू किए हैं। संशोधित नियमों के तहत शैक्षणिक संस्थानों द्वारा पेटेंट दाखिल करने पर लगने वाली प्रोसेसिंग फीस 80% तक कम कर दी गई है। इस पहल का उद्देश्य देश में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी को बढ़ावा देना है।
