हाल ही में झारखंड ने राज्य बनने के 25 साल बाद PESA कानून लागू किया। यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों को स्थानीय शासन, संसाधनों का प्रबंधन और परंपराओं की रक्षा का अधिकार देता है। झारखंड में यह कानून 13 जिलों में पूरी तरह और 3 जिलों में आंशिक रूप से लागू हुआ है।
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