भारत में रेल नेटवर्क के विकास के लिए "गारंटी प्रणाली" 1849 में शुरू की गई थी। इसके तहत सरकार ने शामिल कंपनियों को मुफ्त भूमि प्रदान की। सरकार ने कंपनियों की निवेशित राशि पर 5 प्रतिशत ब्याज दिया और ब्याज भुगतान के बाद सरकार और कंपनियों के बीच लाभ को समान रूप से बांटने का निर्णय लिया गया।
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