उत्तराखंड सरकार ने राज्यपाल की मंजूरी के बाद समान नागरिक संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2026 लागू किया है। यह अध्यादेश तुरंत प्रभाव से लागू हुआ है और इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, नागरिक अधिकारों में समानता सुनिश्चित करना और कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।
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