हरियाणा सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए राज्य विशिष्ट योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है और पंचायतों के लिए शून्य जलने के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। सरकार हैप्पी सीडर और सुपर एसएमएस सिस्टम जैसे पर्यावरण अनुकूल उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। पराली जलाने के उल्लंघन पर सख्त दंड लगाए जाते हैं जबकि अनुपालन करने वाले किसानों को प्रोत्साहन मिलता है। यह पहल टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय पर्यावरणीय लक्ष्यों का समर्थन करती है, वायु प्रदूषण को कम करती है और श्वसन स्वास्थ्य जोखिमों को कम करती है।
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