सिक्किम को भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य तेज, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-आधारित न्याय प्रणाली का निर्माण करना है। इसमें ई-फाइलिंग और डिजिटल केस प्रबंधन प्रणाली के उपयोग पर विशेष बल दिया गया है। इन डिजिटल उपकरणों से न्याय वितरण की दक्षता और सुलभता में वृद्धि होने की अपेक्षा है। यह कदम न्यायिक प्रणाली को अधिक समावेशी और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाएगा। यह पहल “विकसित भारत 2047” के दृष्टिकोण के अनुरूप है तथा प्रौद्योगिकी-आधारित न्यायपालिका निष्पक्षता सुनिश्चित करने और जनविश्वास बढ़ाने में सहायक होगी।
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