भारत ने एशियाई विकास बैंक के साथ 50 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये
हाल ही में एशियाई विकास बैंक (ADB) और भारत सरकार ने 50 मिलियन डॉलर के नीति-आधारित ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन ऋण राशि का उपयोग वित्तीय प्रबंधन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा।
मुख्य बिंदु
- इस ऋण राशि का उपयोग परिचालन क्षमता में किया जाएगा, जिसका उद्देश्य पश्चिम बंगाल में राजकोषीय बचत करना, उचित निर्णय निर्माण और सेवा वितरण में सुधार करना है।
- पश्चिम बंगाल सार्वजनिक वित्त प्रबंधन निवेश कार्यक्रम के हस्ताक्षरकर्ताओं में वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामले विभाग के अतिरिक्त सचिव सी.एस. मोहपात्रा और एडीबी के इंडिया रेजिडेंट मिशन के ताकाओ कोनीशीशामिल हैं।
महत्व
- इससे राजकोषीय बचत होगी।
- अंतर-सरकारी ई-सरकारी प्लेटफार्मों के समर्थन के साथ, यह कार्यक्रम पेंशन और भविष्य निधि सहित सामाजिक सुरक्षा लाभों को सुव्यवस्थित करेगा।
- नया मॉड्यूलएकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के भीतर एकीकृत वित्तीय प्रबधन प्रणाली को ट्रैक और मॉनिटर करने में भी मदद करेगा।
सार्वजनिक वित्त में सुधार
इस ऋण की मदद से, राजकोषीय नीति और सार्वजनिक वित्त के लिए एक केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह सार्वजनिक वित्त प्रबंधन पर राज्य सरकार के अधिकारियों की क्षमता में वृद्धि करेगा। यह एक वेब-आधारित शिकायत निवारण प्रणाली भी विकसित करेगा।
एशियाई विकास बैंक (ADB)
एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना दिसंबर 1966 में की गयी थी। इसका मुख्यालय मनीला (फिलीपींस) में स्थित है। इसके कुल 68 सदस्य हैं, जिनमें से 48 एशिया और प्रशांत क्षेत्र जबकि बाकी 19 अन्य क्षेत्र के हैं। एडीबी का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान और इक्विटी निवेश प्रदान करके अपने सदस्यों और भागीदारों की सहायता करना है।
