जागरूकता और कानूनी सहायता के माध्यम से वंचित समुदायों को सशक्त बनाना
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) ने 'SARTHIE 1.0' पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों, ट्रांसजेंडर्स और घुमंतू जनजातियों जैसे वंचित समुदायों को सशक्त बनाना है। इस पहल का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और कानूनी सहायता प्रदान करना है ताकि सामाजिक कल्याण योजनाओं तक प्रभावी पहुंच को बढ़ावा दिया जा सके। यह कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सहयोग को सुगम बनाता है ताकि सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाया जा सके। 1987 के विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत स्थापित NALSA पात्र व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करता है और लोक अदालतों का आयोजन करता है।
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