जागरूकता आणि कायदेशीर समर्थनाद्वारे वंचित समुदायांना सशक्त करणे
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभाग आणि राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाने अनुसूचित जाती, ट्रान्सजेंडर आणि भटक्या जमातींसारख्या वंचित समुदायांना सशक्त करण्यासाठी 'सार्थी 1.0' सुरू केले. या उपक्रमाचा उद्देश जागरूकता वाढवणे आणि कायदेशीर समर्थन देऊन सामाजिक कल्याण योजनांमध्ये प्रभावी प्रवेश सुनिश्चित करणे आहे. हे कार्यकारी आणि न्यायपालिका यांच्यातील सहकार्याला प्रोत्साहन देते जेणेकरून सामाजिक न्याय प्रगत होईल. 1987 च्या कायदेशीर सेवा प्राधिकरण अधिनियमांतर्गत स्थापन झालेली नालसा पात्र व्यक्तींना मोफत कायदेशीर सेवा पुरवते आणि लोक अदालती आयोजित करते.
This Question is Also Available in:
Englishहिन्दीবাংলাଓଡ଼ିଆಕನ್ನಡ