Answer: नीती आयोग
Notes: नीती आयोगाने “S.A.F.E. Accommodation - Worker Housing for manufacturing growth” वर अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात औद्योगिक कामगारांसाठी सुरक्षित, परवडणारी, लवचिक आणि कार्यक्षम निवासाची आवश्यकता अधोरेखित केली आहे ज्यामुळे भारताच्या उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळेल. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेल अंतर्गत व्यवहार्यता अंतर निधी (VGF) आणि उद्योगाच्या वचनबद्धतेसह कामगारांसाठी डॉर्मिटरी-शैलीच्या निवासासह भाड्याच्या निवासाचे प्रस्ताव आहे. भारत 2047 पर्यंत उत्पादन क्षेत्राच्या GDP मध्ये 17% वरून 25% पर्यंत वाढ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे ज्यामुळे मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारताच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत राहील. S.A.F.E. उपक्रम नियम आणि वित्त व्यवस्थेत समायोजन करून शाश्वत निवासासाठी प्रयत्नशील आहे, ज्यामुळे कामगारांची स्थिरता, उत्पादकता आणि जागतिक गुंतवणूक वाढेल.
