Answer: नीति आयोग
Notes: नीति आयोग ने “S.A.F.E. आवास - विनिर्माण वृद्धि के लिए श्रमिक आवास” पर एक रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट औद्योगिक श्रमिकों के लिए सुरक्षित, किफायती, लचीला और कुशल आवास की आवश्यकता को रेखांकित करती है, जो भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दे सकता है। केंद्रीय बजट 2024-25 में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत कार्यकर्ताओं के लिए डॉर्मिटरी शैली के आवास के साथ किराये के आवास का प्रस्ताव है, जिसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) और उद्योग प्रतिबद्धताएँ शामिल हैं। भारत का लक्ष्य 2047 तक विनिर्माण क्षेत्र के GDP के हिस्से को 17% से बढ़ाकर 25% करना है, जो 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' लक्ष्यों के साथ मेल खाता है। S.A.F.E. पहल का उद्देश्य स्थायी आवास के लिए नियमों और वित्त को समायोजित करना है, जिससे कार्यबल की स्थिरता, उत्पादकता और वैश्विक निवेश में वृद्धि हो सके।
