Q. Debt Recovery Tribunals (DRTs) कोणत्या कायद्याअंतर्गत स्थापन करण्यात आले होते?
Answer: Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993
Notes: अलीकडेच वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या आर्थिक सेवा विभागाने नवी दिल्लीमध्ये डीआरएटी आणि डीआरटी प्रमुखांसोबत एक चर्चासत्र आयोजित केले. डीआरटी म्हणजेच कर्ज वसुली न्यायाधिकरण हे 1993 मधील Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेले विशेष न्यायालय आहे. हे न्यायालय बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून ₹20 लाखांपेक्षा जास्त रकमेच्या थकबाकी प्रकरणांचा निर्णय घेतात. याच न्यायाधिकरणांमध्ये SARFAESI Act, 2002 अंतर्गत दाखल केलेल्या Securitisation Applications देखील ऐकल्या जातात. सध्या भारतात 39 डीआरटी कार्यरत असून प्रत्येकाचे नेतृत्व एक प्रिसायडिंग ऑफिसर करतो.