Answer: बैंकों और वित्तीय संस्थानों से बकाया ऋण की वसूली अधिनियम, 1993
Notes: वित्त मंत्रालय के अधीन वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने हाल ही में नई दिल्ली में डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स (DRATs) और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स (DRTs) के प्रमुखों के साथ एक संगोष्ठी आयोजित की। DRTs विशेष न्यायाधिकरण हैं जिन्हें बैंकों और वित्तीय संस्थानों से बकाया ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित किया गया है। ये मुख्य रूप से ₹20 लाख से अधिक की ऋण चूक से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हैं जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से संबंधित होते हैं। DRTs SARFAESI अधिनियम, 2002 के तहत सिक्योरिटाइजेशन एप्लिकेशन (SAs) की भी सुनवाई करते हैं। वर्तमान में भारत में 39 DRTs हैं और प्रत्येक का नेतृत्व एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर करते हैं।
