नीती आयोगाच्या वित्तीय स्वास्थ्य निर्देशांकात भारतीय राज्यांचे वित्तीय स्वास्थ्य मूल्यांकन केले जाते. हे निर्देशांक भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (GDP), सार्वजनिक खर्च, महसूल आणि वित्तीय स्थैर्यात महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या 18 प्रमुख राज्यांचा समावेश करतो. या निर्देशांकात ओडिशा पहिल्या स्थानावर आहे, त्यानंतर छत्तीसगड, गोवा, झारखंड आणि गुजरात आहेत. राज्ये सार्वजनिक खर्चाच्या दोन-तृतीयांश आणि एकूण महसूलाच्या एक-तृतीयांश भागाची जबाबदारी सांभाळत असल्याने त्यांचे वित्तीय स्वास्थ्य राष्ट्रीय आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्त्वाचे आहे. वित्तीय वर्ष 2022-23 साठी भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांच्याकडून प्राप्त केलेल्या आकडेवारीचा वापर करून वित्तीय कामगिरीची तुलना आणि मापन केले जाते. हे धोरणकर्त्यांना वित्तीय शाश्वतता आणि लवचिकता सुधारण्यासाठी सूचित निर्णय घेण्यास मदत करते. निर्देशांक कर लवचिकतेचे मूल्यांकन करतो, ज्यामुळे राज्याच्या कर महसूलाची त्याच्या सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GSDP) वाढीस प्रतिसाद देण्याची क्षमता मोजली जाते. यात स्वतःच्या कर आणि करेतर प्राप्तीचा समावेश करून महसूल निर्मितीचे मूल्यांकन केले जाते.
This Question is Also Available in:
Englishಕನ್ನಡहिन्दी